१३ माघ २०८१, आइतबार |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले आइतबार भएको कानूनी बहसपछि यो आदेश दिएको हो। उक्त बहसमा लामिछानेका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र सरकारी वकिलको तर्फबाट तर्क-वितर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
अदालतको निर्णय अनुसार, रवि लामिछाने धरौटी स्वरूप १ करोड रुपैयाँ बुझाएपछि हिरासतबाट रिहा हुनसक्नेछन्। यो धरौटी रकम लामिछानेले आगामी कानूनी प्रक्रिया पालना गर्ने सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको हो।
रवि लामिछाने यसअघि पनि दुईवटा फरक सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
पहिलो, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
दोस्रो, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।
यसको मतलब, यी दुबै मुद्दाहरूमा उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको भए पनि अदालतले धरौटीको सर्तमा उनलाई रिहा गरेको हो। यसपटक पनि रूपन्देही अदालतले अर्को प्रकरणमा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यसबाट देखिन्छ कि लामिछाने विभिन्न सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।
