२४ माघ २०८१, बिहीबार | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छोड्न चितवन अदालतले आदेश दिएको छ ।
बिहीबार साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा थुनछेक बहस सम्पन्न भएको थियो। बहसपछि चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले उक्त मुद्दामा निर्णय सुनाएको हो। अदालतको आदेशअनुसार, अभियुक्त रविलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएपछि रिहा गर्न निर्देश गरिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएपछि अदालतमा थुनछेक बहस सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा दुबै पक्ष—अभियोजन र बचाउ पक्ष—आफ्ना तर्कहरू पेश गरेका थिए। बहसपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय लिँदै ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने सर्त तोकेको हो। अब, यदि उनले तोकिएको धरौटी बुझाए भने कानुनी प्रक्रिया जारी रहे पनि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने छैन।
सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो बयान दिन रवि लामिछाने बुधबार नै चितवन जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतमा पुगेपछि न्यायाधीशको इजलासमा बयान लिने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। बयानका क्रममा अभियोजन पक्ष र बचाउ पक्ष दुबैका तर्फबाट प्रश्नोत्तर गरिएको थियो।
तर, सोही दिन अदालतको समयसीमा भित्र बयान लिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। साथै, बयानपछि हुने थुनछेक बहस पनि नसकिएकाले अदालतले अन्तिम निर्णय लिन सकेन। यस परिस्थितिमा, कानुनी प्रक्रियाअनुसार, बयान नसकिएको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकाले अदालतले लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्यो।
न्यायिक प्रकृयाअनुसार, थुनछेक बहसमा अभियोजन पक्षले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने तर्क राख्नेछन्, भने बचाउ पक्षले धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गर्नेछन्। सोही प्रक्रिया बिहीबार पूरा भएपछि अदालतले उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका छन्। यसै सिलसिलामा, उनलाई यसअघि रुपन्देही, काठमाडौँ, र कास्की जिल्ला अदालतले छुट्टाछुट्टै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
१. रुपन्देही जिल्ला अदालत - १ करोड रुपैयाँ
रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। यसको अर्थ, यदि लामिछानेले उक्त अदालतमा जारी मुद्दामा थुनामुक्त हुन चाहेमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
२. काठमाडौँ जिल्ला अदालत - ६० लाख रुपैयाँ
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइपछि अदालतले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।
३. कास्की जिल्ला अदालत - ६५ लाख रुपैयाँ
त्यस्तै, कास्की जिल्ला अदालतमा पनि उनीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
यसरी, विभिन्न जिल्लाहरूका अदालतहरूले फरक-फरक धरौटी रकम तोकेर उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएका छन्। यो प्रक्रियाअनुसार, उनले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने छैन, तर कानुनी प्रक्रिया भने निरन्तर अघि बढ्नेछ।
